LIVE: मानसून सत्र के सिर्फ 4 दिन बचे, लोकसभा में 4 बिल पेश; किरेन रिजिजू बोले- चर्चा के बाद जवाब देंगे अमित शाह, विपक्ष सदन से न भागे

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- "झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है।"

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संसद में जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन चलाने और लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया।"

किरेन रिजिजू ने कहा- "नीट पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए और गृह मंत्री अमित शाह जी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और संसद के पटल पर पूरा जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब, राहुल गांधी जी चर्चा और गृह मंत्री के जवाब की मांग कर रहे हैं, हम तैयार हैं। अब, हम देखेंगे कि चर्चा से कौन भागता है। अब, राष्ट्र देखेगा। सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बहस और चर्चा के लिए तैयार है, कौन बहस और चर्चा से भागेगा, वह हम देखेंगे। कांग्रेस में अमित शाह जी के जवाब को सुनने की हिम्मत है या वे भाग जाएंगे, अब हम देखेंगे।"

संसद में चर्चा के लिए सरकार की तैयारी पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा," विपक्ष पहले दिन से चाह रही है कि छात्र मामलों पर गृह मंत्री का बयान आ जाए। लेकिन सरकार तैयार नहीं है। जब दो दिन बचे हैं और अभी भी सरकार के पास समय है कि दोनों (चंदा चोरी और छात्र आंदोलन) विषय पर चर्चा करें। ये सामान्य बात नहीं कि प्रभु राम जी के चढ़ावे की चोरी हो जाए। करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है आखिरकार इस पर कौन जवाब देगा?....छात्र और युवाओं पर जो लाठी चली है इस पर भी जवाब दें।'

JDU सांसद संजय झा ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर कहा," विपक्ष तैयार तो हो और सकारात्मक चर्चा तो होने दें फिर सारी बात सामने आ जाएगी। इसमें कहां दिक्कत है? लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो संसद को किसी भा हाल में न चलने देने का है। उनको जवाब से मतलब नहीं है उनको सिर्फ सदन को रोकना है, ये रवैया है।"

भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने कहा, "संसद की कार्यवाही पर जनता का बहुत पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए जरूरी बिल और संशोधन पास किए जाएंगे। हम किसी भी बिल पर चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष तो सिर्फ़ सदन में बाधा डालने की तैयारी के साथ आता है।"

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर कहा, "हमने तीन बातें रखी थीं, कि छात्रों पर जो बर्बरता पूर्वक कार्रवाई हुई, उसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री लें। दूसरा चंदा चोरी मामले पर भी हम सरकार का वक्तव्य चाहते हैं... तीसरा प्रधानमंत्री सदन में आकर माफी मांगें। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर उन्होंने कहा, "...हम यहां देश की आवाज बुलंद कर रहे हैं... क्या ये लोग तय करेंगे कि विपक्ष कौन से मुद्दे उठाएगा या वे किस मुद्दे पर जवाब देंगे?"

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "गृह मंत्री को जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए वे उस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहते हैं। सदन का समय व्यर्थ करना और देश का ध्यान भटकाना। हमारी स्प्ष्ट मांग है कि बच्चों पर जो अत्याचार और अयोध्या राम मंदिर में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये दोनों ही विषय महत्वपूर्ण हैं। सरकार को इन दोनों ही विषयों पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।"

सपा सांसद डिंपल यादव ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर कहा, "भाजपा को इस तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि वे हमेशा भ्रम फैलाने का काम करते हैं। पूरे विपक्ष की मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री आएं और अपना बयान दें। जिस तरह बच्चों के साथ हिंसा हुई, अन्याय हुआ। इसी तरह से चंदा चोरी के विषय पर भी बात होनी चाहिए। हम यही मांग कर रहे है।"

उन्होंने आगे कहा, "20 तारीख से सदन चलते हुए 20 दिन निकल गए हैं। हमारी मांगों को क्यों खींचा गया है? अब केवल दो दिन ही कार्यवाही के बचे हैं। ये जन-जन से जुड़ा मुद्दा है चाहें वो युवा के मुद्दे हों या चंदे से जुड़ा विषय हो। हर कोई इससे जुड़ा है।"

RJD सांसद संजय यादव ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर कहा, "विपक्ष जमीनी जनभावना को सदन में रख रहा है। 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ था और 21 दिन बाद उनकी आंख खुली है... 21 दिन बाद विपक्ष के दबाव के बाद ये लोग राजी हुए हैं। शुरू से ही हम लोग चंदा चोरी के विषय को लेकर भी मांग कर रहे थे... आप अपनी सहूलियत से सारी चीजें करें, लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है। हम भी सरकार का एक अभिन्न अंग हैं। यदि आप हमारी बात न हीं सुनेंगे और सारी चीजों के निर्णय अपने आप लेंगे तो एकपक्ष अलाप हमें नहीं चाहिए…"

सपा सांसद इकरा हसन ने कहा, "शुरूआती दिन से हमारी यही मांग थी कि पुलिस प्रशासन की बर्बरता पर केंद्रीय गृह मंत्री जवाब दें कि ये बर्बरता किसके आदेश पर की गई है। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इस सरकार को झुकाया गया, उसी तरह से ये लोग धीरे-धीरे लाइन पर आएंगे क्योंकि जनता समझ चुकी है और जवाब चाहती है…"

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर कहा, "दो विषय हैं, एक तो छात्रों से जुड़ा है और दूसरा चंदा चोरी का विषय है। दोनों मामलों पर समाजवादी पार्टी, हमारे नेता अखिलेश यादव और हम सभी चाहते हैं कि चर्चा हो लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ये नहीं चाहती। चंदा चोरी का विषय करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। सरकार की तरफ से, खासतौर से प्रधानमंत्री की ओर से देश इस विषय को जानना चाहता है... हमारे लिए ये दोनों विषय बराबर हैं…"

कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा, "... हम शुरू से कह रहे हैं कि NEET पर चर्चा के बाद चंदा चोरी पर चर्चा हो। आप पैलेट गन की बात कर रहे हैं मगर बिहार में तो आपने AK-47 चलाई है। कई छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ था तो गृह मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे... अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, पेट्रोल में एथेनॉल पाया जा रहा है जिस कारण गाड़ियां खराब हो रही हैं और यह सरकार इन सभी जवाबों से बचना चाहती है। ये लोग इधर-उधर की बात कर रहे हैं मगर मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं।"

राजद सांसद मीसा भारती ने कहा, "बैठक में तय हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे तो सदन में जवाब देंगे लेकिन वे रोज आते हैं, जैसा कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री की ओर से रोज कहा भी जाता है कि गृह मंत्री रोज आते हैं, देर शाम तक यहां रहते हैं लेकिन भवन में नहीं आते हैं। ये सत्र जब से शुरू हुआ है, तब से ये विषय उठ रहे हैं... विपक्ष यही चाहता था कि छात्रों पर हुई कार्रवाई और राम मंदिर चंदे के विषय पर सदन में जवाब दिया जाए…"

भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने कहा, "इनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। इस देश की जितनी समस्याएं हैं उनके जड़ में कांग्रेस पार्टी है...आज मणिपुर, नागालैंड अशांत है। मिजोरम के हालात क्या हैं? इन सबके पैदा करने के पीछे कांग्रेस पार्टी है, नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं..."

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा- "विपक्ष तो यही कह रहा है कि छात्रों के विषय पर भी और राम मंदिर विषय पर भी जवाब आना चाहिए।" रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, "राज्य सरकार पहले ही हर तरह के समाधान का प्रयास रांची में कर रही है। जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें भी पदों से हटाया गया, राज्य सरकार छात्रों की बात का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है..."

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, "विपक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहता है। जब छात्र आंदोलन हुआ तब जो मांगे छात्रों की थी तब सरकार ने उसे मान लिया। सरकार ने एक कठोर कानून बनाया और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया... जब सरकार कह रही है कि गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है लेकिन चर्चा हो... अब विपक्ष इससे भी भाग रहा है। इससे साफ है कि विपक्ष सदन को जानकर नहीं चलने दे रहा है... ये(विपक्ष) सदन का इस्तेमाल केवल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं।"

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर कहा, "झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। पिछले कई सालों से झारखंड में हो रहे JPSC के अव्यवहार के प्रति वहां युवा आवाज उठा रहे हैं...जैसे ही विधानसभा घेराव शुरू हुआ, राहुल गांधी द्वारा समर्थित सरकार ने युवाओं के ऊपर घोर लाठीचार्ज शुरू किया। यहां राहुल गांधी सदन बाधित करके केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं और वहां उन्हीं की समर्थित सरकार युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है, युवाओं पर पानी फेंक रही है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी मांग एकतरफा है?... क्या झारखंड के छात्रों को न्याय नहीं चाहिए?..."

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सीजेपी प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए कथित हमलों को लेकर अमित शाह से बयान देने, साथ ही संसद में राम मंदिर जमीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की

राम मंदिर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- "एसआईटी और राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, इसलिए मैं इस मामले पर और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।"

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों का हंगामा बरकरार है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंचे हैं।

मॉनसून सत्र के दौरान संसद ने 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026' पारित कर दिया है।

लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी के बीच बिना किसी बहस के ट्रिब्यूनल सुधार बिल, 2026 पास कर दिया है। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

सरकार के अपना रुख साफ करने से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती है कि संसद सुचारू रूप से चले इसलिए पीएम मोदी, अमित शाह को संसद में बयान देने के लिए नहीं कह रहे हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी ने साफ-साफ कहा कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह संसद में नहीं आएंगे, गतिरोध जारी रहेगा।

संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी सप्ताह शुरू हो चुका है लेकिन संसद के अंदर गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने  बड़ा बयान दिया है। रिजिजू ने कहा कि सरकार दिल्ली और देश के दूसरे हिस्से में चल रहे छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे लेकिन सरकार के जवाब के दौरान विपक्ष हंगामा करने के बाद सदन से न  भागे, विपक्ष को अमित शाह का जवाब सुनना होगा।

सरकार द्वारा केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 समेत तीन विधेयक पेश किए जाने के बाद, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर, राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026, माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल और केरल (ऑल्टरेशन ऑफ़ नेम) बिल, 2026 पेश किए।

हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। वहीं, संसद की कार्यवाही से पहले विपक्ष एक बार फिर आक्रामक नजर आया। विपक्षी सांसदों ने संसद भवन में अमित शाह जवाब दो के बैनर के साथ प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सीनियर लीडर शामिल रहे।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने डेडलॉक पर कहा, "जब तक गृह मंत्री जी संसद में बयान नहीं देंगे तब तक डेडलॉक चलेगा।"

वहीं, FCRA बिल पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "एक्सपर्ट लोग इसमें अलग-अलग सुझाव दे रहे हैं। यहां के कुछ कह रहे हैं और सरकार कुछ कह रही है और लोग कुछ कह रही है। लेकिन हमें लगता नहीं ये सब ठीक है। महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल पर उन्होंने कहा," उन्होंने इसे पहले ही लागू कर दिया है। जिस दिन वोट होने जा रहा था उसी रात 9 बजे इन्होंने लागू कर दिया था 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' उसी हिसाब से सब करा दें।"

आज गृह मंत्री अमित शाह सदन की कार्यवाही में मौजूद रह सकते हैं। बता दें कि विपक्ष लगातार छात्रों पर एक्शन के मामले में गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल ही स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे को छोड़े वाले नहीं है। उन्होंने X पोस्ट में लिखा है कि अमित शाह जी ये मत समझिए कि जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे, आज नहीं तो कल, इस जुर्म का जवाब आपको देना ही पड़ेगा।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसका मकसद एक नए दल-बदल विरोधी कानून के स्वरूप पर चर्चा करना है, जो कि अवसरवाद की वजह से होने वाले बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल-बदल को रोक सके। खासकर तब जब इसके पीछे कोई वास्तविक वैचारिक या नीतिगत मतभेद न हों और साथ ही संसद व विधानसभाओं के अंदर और बाहर असहमति के लिए भी जगह बनाए रखे। इसके अलावा TMC सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने भी राज्यसभा में नोटिस दिया है। नियम 267 के तहत कामकाज रोकने की मांग की है ताकि छात्रों के मुद्दे और बंगाल को लेकर चर्चा की जा सके।

गृहमंत्री अमित शाह ही राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक को खुद पेश करेंगे। परिसीमन बिल आज की लिस्ट में नहीं है। परिसीमन के साथ साथ साथ FCRA बिल भी अभी लिस्ट में नहीं है। यही वो दो बिल हैं जिन पर सरकार सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कई राउंड की मीटिंग के बाद भी बात नहीं बनी। अब आज सरकार बाकी बचे इन चार बिलों को पेश करेंगे।

सरकार आज लोकसभा में जो चार बिल लेकर आ रही है उनमें- 

1. केरल (नाम में परिवर्तन) विधेयक, 2026 है। इस बिल में केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर 'केरलम' करने का प्रस्ताव है। यह बदलाव केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बाद लाया जा रहा है।
2. दूसरा है ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक। ये बिल देश की ट्रिब्यूनल सिस्टम में बड़े प्रशासनिक बदलाव और सुधार करने का प्रस्ताव करने वाला है।
3. तीसरा बिल है राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक। इस बिल में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सुधार करने के उपाय हैं।
4. चौथा बिल है खान और खनिज संशोधन विधेयक बिल। ये बिल खनन यानि Mining Sector के नियमों को मॉडर्न बनाने और बड़े बदलावों से जुड़े प्रस्तावों वाला है।